बजट 2026: आम आदमी की वर्तमान और 2047 का भविष्य✒️

Current Affairs

Date : 02 February 2026

Author : Dr. R. Achal Pulastey

---

बजट 2026 ऐसे समय प्रस्तुत हुआ है, जब सत्ता का विमर्श ‘विकसित भारत @2047’ के दीर्घकालिक सपने से भरा हुआ है। यह सपना आकर्षक है, भावनात्मक भी—लेकिन आर्थिक नीतियों की कसौटी भावनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ से तय होती है। सवाल यह नहीं है कि 2047 में भारत कहाँ होगा, बल्कि यह है कि 2026 में आम भारतीय कहाँ खड़ा है?

बजट किसी भी लोकतंत्र में केवल वित्तीय दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सामाजिक अनुबंध होता है। उसमें यह स्पष्ट झलकता है कि सरकार किन वर्गों को प्राथमिकता देती है और किन्हें भविष्य के भरोसे छोड़ देती है। बजट 2026 को पढ़ते हुए यही द्वंद्व सामने आता है—विकास की आकांक्षा और वितरण की अनदेखी।

महँगाई, बेरोज़गारी और आय-असमानता आज आम आदमी की केंद्रीय समस्याएँ हैं। शहरी मध्यमवर्ग कर–दबाव और बढ़ती जीवन-लागत से जूझ रहा है, असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा के अभाव में असुरक्षित है, किसान लागत और मूल्य के असंतुलन से त्रस्त है, और युवा—डिग्रियों के बावजूद—रोज़गार की अनिश्चितता में फँसा है। ऐसे में 2047 के सपनों का उल्लेख तब तक अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, जब तक बजट 2026 इन वर्तमान संकटों का ठोस समाधान प्रस्तुत न करे।

बजट में अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पूँजीगत व्यय पर ज़ोर भविष्यपरक अवश्य है। सड़कें, रेल, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचा आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। किंतु प्रश्न यह है कि क्या यह वृद्धि सामाजिक रूप से समावेशी है? जब विकास का लाभ सीमित वर्गों तक सिमटता है और सामाजिक निवेश अपेक्षाकृत पीछे रह जाता है, तब ‘विकसित भारत’ एक असमान भारत में बदलने का जोखिम उठाता है।

रोज़गार इस पूरी बहस की धुरी है। बजट 2026 में कौशल विकास, स्टार्टअप और MSME के लिए घोषणाएँ हैं, लेकिन भारत की रोजगार समस्या संरचनात्मक है। सेवा और पूँजी-प्रधान क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता श्रम-प्रधान रोजगार सृजन को सीमित करती है। यदि निर्माण, वस्त्र, कृषि-आधारित उद्योग और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में मांग-आधारित हस्तक्षेप नहीं होते, तो जनसांख्यिकीय लाभांश जल्द ही सामाजिक दबाव में बदल सकता है।

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को लेकर बजट की भाषा आशावादी है, पर यथार्थ कठोर। सिंचाई, भंडारण और एग्री-टेक के बिना किसान की आय स्थिर नहीं हो सकती, और आय स्थिरता के बिना ग्रामीण भारत 2047 की नींव नहीं बन सकता। कृषि के साथ-साथ ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना अनिवार्य है।

स्वास्थ्य और शिक्षा—जिन्हें अक्सर ‘खर्च’ माना जाता है—वास्तव में दीर्घकालिक निवेश हैं। बजट 2026 यदि इन्हें सीमित संसाधनों के दायरे में बाँधता है, तो 2047 का सपना मानव पूँजी के अभाव में कमजोर पड़ेगा। असमान शिक्षा और महँगा स्वास्थ्य तंत्र किसी भी राष्ट्र की उत्पादकता को भीतर से खोखला कर देते हैं।

राजकोषीय अनुशासन आवश्यक है, किंतु उसका अर्थ सामाजिक न्याय से समझौता नहीं होना चाहिए। प्रगतिशील कर-व्यवस्था, कर-आधार का विस्तार और लक्षित सामाजिक व्यय—यही वह संतुलन है जो आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विश्वास दोनों को साध सकता है।

अंततः प्रश्न सीधा है—क्या बजट 2026 आम आदमी के आज को सुरक्षित बनाता है, या उसे 2047 के सपनों के भरोसे छोड़ देता है? भविष्य की इमारत वर्तमान की ज़मीन पर खड़ी होती है। यदि यह ज़मीन असमानता, असुरक्षा और बेरोज़गारी से दरकी हुई है, तो कोई भी सपना टिकाऊ नहीं हो सकता।

बजट 2026 की असली परीक्षा यहीं है—वह सपने बेचता है या भरोसा पैदा करता है।

---

Current Affairs Archive

• View All Articles
• Journal Home

---

Related Articles