Geo-Political Shortsightedness, Crony Capitalism, and India's Deepening Economic Crisis

Editorial Analysis

Published: May , 2026 | Editor in Chief

सारांश

भू-राजनीतिक अदूरदर्शिता, मित्र पूंजीवाद और भारत का गहराता आर्थिक संकट

'ईस्टर्न साइंटिस्ट' का यह संपादकीय भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति और सरकार की विदेश व आंतरिक नीतियों का एक गंभीर, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच भारत की संतुलित विदेश नीति के विचलन ने देश को बड़े ऊर्जा संकट में डाल दिया है। फारस की खाड़ी से होने वाले ४०% तेल-गैस आयात पर इसका सीधा असर पड़ा है। कूटनीतिक विश्वसनीयता खोने के कारण भारत को अब वेनेजुएला और अमेरिका जैसे देशों से डेढ़ गुना अधिक कीमत पर ईंधन आयात करना पड़ रहा है, जिससे कमर्शियल गैस की कीमतों में ३०% तक की वृद्धि हुई है।
देश का विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र कच्चे माल और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण संकट में है। सूरत का हीरा उद्योग और पंजाब-हरियाणा-NCR के औद्योगिक क्लस्टर्स प्रभावित हुए हैं। पिछले दो वर्षों में देश से लगभग ३.५० लाख करोड़ रुपये का विदेशी निवेश (FPI) बाहर जा चुका है, जो इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था उत्पादक क्षेत्र से हटकर केवल उपभोक्ता-आधारित (Consumer Economy) बनकर रह गई है।
उद्योगों में स्थायी नौकरियों को समाप्त कर ठेका प्रथा (Outsourcing) को ४१% तक बढ़ा दिया गया है। देश में सुरक्षित रोजगार न होने के कारण शिक्षित युवा 'गिग इकोनॉमी' (जैसे डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर आदि) की ओर बढ़ने को मजबूर हैं, जहां कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वेतन में स्थिरता (Wage Stagnation) और छिपी बेरोजगारी के कारण १८ से ३४ वर्ष के लगभग ६०% युवा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं।
१ अप्रैल २०२६ से लागू किए गए चार नए श्रम कोडों के कारण मजदूर वर्ग में भारी असंतोष है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बढ़ते निजीकरण तथा वास्तविक मजदूरी में गिरावट ने इस आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है। सरकार इस बहुआयामी संकट का संरचनात्मक समाधान खोजने के बजाय असहमतियों, पत्रकारों और श्रमिक यूनियनों की आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है।
'ईस्टर्न साइंटिस्ट' के अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था को केवल ध्रुवीकरण, विज्ञापनों या चुनावी गणित के सहारे नहीं चलाया जा सकता। भारत आज एक ऐतिहासिक चौराहे पर है, जहाँ सरकार को खोखले दावों से बाहर निकलकर १४७ करोड़ भारतीयों के वास्तविक मुद्दों—जैसे महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक न्याय—पर तत्काल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

The complex interactions of global politics and economics directly impact the internal stability of any sovereign nation. The current precarious state of the Indian economy is not merely the result of an accidental global event, but the natural manifestation of structural contradictions in internal and external policies pursued over the past decade. The recent geopolitical shifts, specifically the conflict surrounding Iran and the subsequent blockade of the Strait of Hormuz, have shaken the very backbone of India's energy security and domestic market. This crisis has stripped away the heavily propagated facade of 'self-reliance', behind which a hollow, consumer-based economy was taking shape.

From a realistic and scientific perspective, India imports a massive portion of its energy requirements—nearly 40 percent of its petroleum and cooking gas—from the Persian Gulf countries. In such a sensitive region, India's foreign policy should have always been anchored in balance and strategic autonomy. However, at this critical juncture, abandoning historical ties and ignoring the concerns of a traditional ally like Iran in favor of a one-sided alignment has proven to be self-defeating.

Previously, when global oil prices were low, the government generated massive surplus revenues through heavy domestic taxation. But today, due to a loss of diplomatic credibility, India is forced to import fuel from alternative sources at one and a half times the cost. The sudden 30% hike in commercial gas cylinder prices is the first domestic shock of this policy failure, breaking the back of small businesses and ordinary consumers alike.

The most alarming signals on the economic front are emerging from the country's manufacturing sector. The ceramic and diamond industries of Surat, along with the industrial clusters extending from Delhi-NCR to Punjab and Haryana, are currently on ventilators due to the energy crisis and skyrocketing raw material prices. The massive outflow of foreign capital over the consecutive fiscal years proves that the global owners of financial capital are now highly apprehensive about the Indian market.

The lack of investment in productive sectors has had a severe impact on the employment structure. Instead of formal, stable employment, there is a drastic rise in contract labor, with outsourcing numbers doubling in factories. Highly educated youth are increasingly forced out of direct production and into the insecure 'gig economy' which lacks any social security. This shift stands as empirical evidence of wage stagnation and disguised unemployment. Furthermore, this lack of quality employment has pushed a staggering 60 percent of youth aged 18 to 34 into severe mental stress, presenting a terrifying scenario for the nation's demographic dividend.

With the implementation of the new labor codes, the discontent among the working class and migrant laborers has spilled onto the streets. The massive crowds of workers swelling at railway stations across industrial hubs are reminiscent of the horrors of the pandemic era. When real wages are declining and basic necessities like education, healthcare, and food are being handed over to corporate interests, this labor resurgence is not just a demand for wage hikes; it is a broader social resistance against crony capitalism and authoritarian economic policies.

Policies aimed at increasing university fees and selling seats in the open market under the guise of new educational reforms will further weaken the economic backbone of the middle class. Ironically, instead of finding structural solutions to this multidimensional crisis, the state apparatus is increasingly resorting to heavy-handed measures to suppress dissenting voices, journalists, intellectuals, and trade union leaders.

An economy cannot be sustained indefinitely on the crutches of polarization, electoral mathematics, or high-budget advertisements. Unless real production, manufacturing, and the agricultural sector are fundamentally strengthened, and until the working population—especially women and youth—is provided with secure and dignified employment, global economic shocks will continue to destabilize India. The nation stands at a historic crossroads where it must choose between advancing on the path of democratic values and economic justice, or collapsing into an authoritarian model born out of policy failures. The time has come for policymakers to move beyond hollow rhetoric and address the real-life issues of inflation, unemployment, and survival facing the population.

Dr.R. Achal Pulastey

Editor-in-Chief, Eastern Scientist

He is a multifaceted scholar with a keen insight into—and a research focus on—socio-cultural, folkloric-literary, economic, and geopolitical changes.

ORCID iD: 0009-0002-8240-2689

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