पूरे देश का खलनायक नहीं है रावण: धर्म और राजनीति

रावण-दहन की परंपरा से आगे बढ़कर यह सवाल उठाना जरूरी है कि क्या किसी एक धार्मिक आख्यान को पूरे देश की पहचान बनाया जा सकता है? भारत की सांस्कृतिक विविधता, आस्था और राष्ट्रवाद के बीच संबंधों की पड़ताल करता यह लेख धार्मिक प्रतीकों की राजनीति और सत्ता की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है।

Editorial Analysis

Published: October 21, 2026 | Editor in Chief

Ravana Is Not the Villain of an Entire Nation: Religion, Politics and Cultural Hegemony

Abstract: The annual burning of Ravana's effigy is widely celebrated as a symbol of the triumph of good over evil. However, India's diverse cultural traditions do not share a single interpretation of Ravana. While many regard him as a symbol of arrogance and injustice, some communities remember him as a learned figure, a revered personality, or an ancestor.
This article examines how religious symbols can become instruments of political identity and how a particular cultural interpretation may be projected as a national norm. It distinguishes religious faith from political allegiance and questions the practice of using cultural beliefs as a measure of patriotism. The article also explores the historical uncertainty surrounding the origins of Ravana effigy-burning and argues that the antiquity of a tradition does not make it compulsory for every citizen. Religious celebrations deserve respect, but they should not become tools for marginalising communities with different cultural memories.
Ultimately, the article calls for a democratic understanding of India's pluralism, where faith remains a matter of personal and community belief, political power remains accountable to citizens, and national unity rests on equal rights rather than cultural uniformity.

Keywords: The history of the burning of Ravana, Ravana’s cultural identity, Dussehra and politics, the politics of religious symbols, Indian cultural diversity, the Ramayana and nationalism

रावण दहन, भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों की राजनीति

हर वर्ष दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव कहा जाता है। लेकिन जब धार्मिक प्रतीक राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं, तब प्रश्न उठता है—क्या किसी धार्मिक आख्यान में स्थापित खलनायक को पूरे राष्ट्र का खलनायक मान लेना अनिवार्य है? क्या किसी एक धार्मिक परंपरा को राष्ट्रीय पहचान का मानक बनाकर नागरिकों की देशभक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है?

विवाद रावण-दहन की परंपरा से नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सोच से है, जो अपनी सांस्कृतिक व्याख्या को पूरे देश की अनिवार्य पहचान बनाना चाहती है।

रामायण प्राचीन है, रावण-दहन का इतिहास क्या है?

राम और रावण के युद्ध की कथा प्राचीन है, लेकिन विजयादशमी पर रावण का पुतला जलाने की परंपरा कब शुरू हुई, इसका कोई सर्वमान्य ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। रामायण की प्राचीनता से यह सिद्ध नहीं होता कि उसी समय पुतला-दहन भी इसी रूप में प्रचलित था। तुलसीदास की रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में रची गई। इसके बाद उत्तर भारत में रामलीला का व्यापक प्रसार हुआ। आधुनिक काल में बड़े सार्वजनिक रावण-दहन आयोजन भी लोकप्रिय हुए। लेकिन रामायण, रामलीला और पुतला-दहन को एक ही समय में शुरू हुई परंपरा मानना ऐतिहासिक रूप से उचित नहीं होगा। भारत में दशहरा मनाने के अनेक क्षेत्रीय रूप हैं। कहीं रावण-दहन प्रमुख है, कहीं दुर्गापूजा, कहीं शस्त्रपूजा और कहीं स्थानीय परंपराएँ। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि रावण-दहन कितना पुराना है, बल्कि यह है कि एक विशेष धार्मिक परंपरा को राष्ट्रीय संस्कृति की अनिवार्य कसौटी बनाने की आवश्यकता किसे और क्यों महसूस होती है?

आस्था से राजनीतिक पहचान तक

धार्मिक प्रतीक समाज को जोड़ते हैं और सामूहिक चेतना को आकार देते हैं। लेकिन जब उनका इस्तेमाल राजनीतिक निष्ठा निर्धारित करने के लिए होने लगता है, तब उनके अर्थ बदल सकते हैं। राम के प्रति श्रद्धा को किसी खास राजनीतिक दल या विचारधारा के समर्थन का पर्याय बना देना धार्मिक आस्था और राजनीतिक निष्ठा को एक मान लेने जैसा है। इसी तरह रावण के प्रति किसी समुदाय की अलग सांस्कृतिक दृष्टि को उसकी राष्ट्रीय निष्ठा पर संदेह करने का आधार बनाना नागरिकता को धार्मिक मान्यता की परीक्षा में बदल देता है।

धर्म, संस्कृति और राजनीति परस्पर जुड़े हो सकते हैं, लेकिन तीनों एक नहीं हैं। किसी नागरिक की आस्था उसके राजनीतिक विचारों को प्रभावित कर सकती है, पर उसकी नागरिकता किसी एक धार्मिक व्याख्या की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो सकती।

राम के प्रति श्रद्धा किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है और रावण के प्रति अलग दृष्टिकोण किसी की देशभक्ति का प्रमाणपत्र या उसकी कमी का सबूत नहीं है।

प्रतीकों की राजनीति और जनता के सवाल

धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल अपने आप में किसी एक दल तक सीमित नहीं है। विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ धर्म, इतिहास, भाषा और क्षेत्रीय पहचान का उपयोग जनसमर्थन जुटाने के लिए करती रही हैं। सवाल यह है कि इस प्रक्रिया में सार्वजनिक विमर्श का केंद्र क्या बनता है।

जब राजनीतिक बहस धार्मिक पहचान के इर्द-गिर्द सिमट जाती है, तब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगाई, असमानता और सार्वजनिक संसाधनों जैसे मुद्दों को पर्याप्त स्थान मिल रहा है या नहीं—यह देखना आवश्यक हो जाता है। किसी धार्मिक आयोजन की भव्यता शासन की सफलता का प्रमाण नहीं है। उसी तरह धार्मिक प्रतीक का राजनीतिक प्रचार होना अपने आप में शासन की विफलता का प्रमाण भी नहीं है। सरकार का मूल्यांकन उसकी नीतियों, बजट, कार्यान्वयन और जनता के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों से होना चाहिए।

लेकिन राजनीतिक नेतृत्व यदि धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से समर्थन जुटाता है, तो नागरिकों का दायित्व है कि वे शासन से उसके कामकाज का हिसाब भी माँगें।

धार्मिक प्रतीक राजनीतिक समर्थन जुटा सकते हैं, लेकिन वे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन की जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकते।

बहुसंख्यक संस्कृति ही राष्ट्र नहीं है

भारत की बहुसंख्यक धार्मिक परंपराओं का व्यापक सामाजिक प्रभाव होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी परंपरा का बहुसंख्यक समाज में प्रचलित होना और उसे पूरे राष्ट्र पर अनिवार्य पहचान के रूप में लागू करना दो अलग बातें हैं।

भारत की सांस्कृतिक स्मृति एकरूप नहीं है। रामकथा के अनेक क्षेत्रीय और लोक संस्करण हैं। कुछ समुदायों में रावण को विद्वान, पूज्य पात्र या पूर्वज के रूप में देखा जाता है। इन मान्यताओं के कारण अलग-अलग हैं, लेकिन उनका अस्तित्व भारतीय संस्कृति की विविधता का हिस्सा है।

इसी तरह राम में आस्था रखने वाले सभी लोग एक ही राजनीतिक विचारधारा के समर्थक नहीं हैं। किसी धार्मिक पात्र के प्रति श्रद्धा या असहमति को राजनीतिक निष्ठा से जोड़ देना दोनों पक्षों की विविधता की उपेक्षा है।

लोकतंत्र में बहुमत को सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन उसे दूसरे नागरिकों की सांस्कृतिक पहचान निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। संविधान समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है।

रावण का प्रतीक और सत्ता की परीक्षा

रावण को अहंकार, अन्याय और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक माना जाता है। यदि यही उसके चरित्र का नैतिक संदेश है, तो उसकी प्रासंगिकता केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। क्या सत्ता आलोचना सुनती है? क्या कानून सबके लिए समान है? क्या कमजोर नागरिक को न्याय मिलता है? क्या सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जनहित में होता है? क्या सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह है? ये प्रश्न किसी एक दल के लिए नहीं, हर सत्ता के मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं।

रावण के पुतले को जलाकर अहंकार के अंत का प्रतीकात्मक उत्सव मनाना सरल है। लेकिन अपने प्रिय नेतृत्व के आचरण को भी उसी नैतिक कसौटी पर परखना कठिन है। राजनीतिक नैतिकता का अर्थ केवल विरोधियों में दोष खोजना नहीं, बल्कि अपने समर्थकों और नेतृत्व से भी जवाब माँगना है।

यदि रावण अहंकार का प्रतीक है, तो सत्ता का अहंकार भी आलोचना से परे क्यों रहे?

आस्था का सम्मान, सत्ता की जवाबदेही

रावण पूरे देश का खलनायक नहीं है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक स्मृति किसी एक आख्यान की जागीर नहीं है। बहुतों के लिए वह अधर्म और अहंकार का प्रतीक है, तो कुछ समुदायों के लिए विद्वान, पूज्य पात्र या पूर्वज की स्मृति से जुड़ा है। इन भिन्नताओं को स्वीकार करना किसी की आस्था का अपमान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान है।

रावण-दहन मनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी एक व्याख्या को राष्ट्रीय पहचान की अनिवार्य कसौटी बनाने का अधिकार किसी को नहीं है। राजनीति का मूल्यांकन धार्मिक प्रतीकों की लोकप्रियता से नहीं, बल्कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही से होना चाहिए।

राम में आस्था व्यक्तिगत और सामुदायिक विश्वास है; किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा राजनीतिक चुनाव। दोनों को एक मान लेना धर्म, लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता—तीनों के लिए समस्या पैदा कर सकता है।

रावण का पुतला जलाना एक परंपरा है। लेकिन किसी समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति को मिटाना या किसी नागरिक की देशभक्ति पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। राष्ट्र की एकता इस बात में नहीं कि सभी लोग एक ही पात्र को एक ही दृष्टि से देखें, बल्कि इसमें है कि मतभेदों के बावजूद सभी नागरिक समान अधिकारों के साथ रह सकें।

रावण-दहन की सार्थकता तभी है, जब अहंकार और अन्याय की आलोचना मिथक तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और सत्ता—दोनों को जवाबदेह बनाने का आधार बने।

Dr. R. Achal Pulastey

Editor-in-Chief, Eastern Scientist

A multifaceted scholar with a keen insight into—and a research focus on—socio-cultural, folkloric-literary, economic, geopolitical dynamics, and Ayurveda.