संपादकीय विमर्श Editorial
पहाड़ों
के ध्वंस पर टिका विकास और पर्यटन का बाजार
Development and Tourism Market on the
Ruins of the Mountains
पहाड़ कभी केवल भौगोलिक आकृति नहीं रहे। वे भारतीय सभ्यता के नैतिक और
आध्यात्मिक आधार हैं। ऋषियों का तपोवन, जल का उद्गम, और लोकजीवन की अस्मिता – सब कुछ इन्हीं पर्वतों की गोद
में पला है। किंतु आज वही पहाड़ मनुष्य के अंधे विकास और लालची पर्यटन नीति की
चपेट में हैं।
विकास का अर्थ कभी भी केवल निर्माण नहीं
रहा। निर्माण तभी सार्थक है, जब वह संतुलन
के साथ हो। परंतु विडंबना यह है कि आज विकास का अर्थ केवल सड़क, होटल, बाँध और
सुरंगों की संख्या से मापा जा रहा है। जिस धरती पर पगडंडियाँ संस्कृति के गीत गाती
थीं, वहाँ आज मशीनों का शोर है। पर्यावरणीय चेतना के बिना
किया गया विकास वास्तव में विध्वंस है और यह विध्वंस पहाड़ों की देह पर प्रत्यक्ष
दिखाई देने लगा है।
पर्वतीय प्रदेशों में पर्यटन को आर्थिक
उत्थान का साधन कहा गया, पर बिना नियोजन
के फैलते पर्यटन ने वहाँ की पारिस्थितिकी को घुटन दी है। जहाँ पहले झरने संगीत थे, वहाँ अब प्लास्टिक बहता है; जहाँ वन
देवताओं का निवास था, वहाँ अब
पार्किंग स्थल बन रहे हैं। पहाड़ का संतुलन उसकी मौनता और सीमितता में था ,उसे
हमने भीड़ और उपभोग का स्थल बना दिया। यह उपभोक्तावादी दृष्टि उस संस्कृति के
प्रतिकूल है, जिसने सिखाया था कि प्रकृति ‘भोग’ की नहीं, ‘योग’ की वस्तु है।
जोशीमठ की दरकती दीवारें, कुल्लू और मनाली के ढलानों पर फिसलती ज़मीनें, नैनीताल की सूखती झीलें और दार्जिलिंग के थरथराते
रास्ते यह सब चेतावनी हैं कि हमने अपनी
सीमाएँ लाँघ दी हैं। विकास और पर्यटन की इस दौड़ में पहाड़ अब स्वयं मनुष्य से
अपना वजूद माँग रहे हैं।
वास्तविक समस्या न तो पर्यटन है, न विकास
समस्या है दृष्टिकोण की। हमने विकास को प्रकृति के विरोध में खड़ा कर दिया
है, जबकि भारतीय परंपरा सिखाती है कि विकास तभी स्थायी है
जब वह धरती की गति के साथ चले। ‘ईको–टूरिज़्म’ की अवधारणा भी इसी संतुलन की माँग
करती है, जहाँ पर्यटक आगंतुक न होकर सहभागी हो, और जहाँ अर्थव्यवस्था प्रकृति की कीमत पर नहीं, उसके संरक्षण से विकसित हो।
आज आवश्यकता है कि नीति-निर्माण केवल
आंकड़ों के आधार पर न हो, बल्कि स्थानीय
समाज, भूगोल और संस्कृति के अनुभव से हो। पहाड़ों की
वहन–क्षमता का अध्ययन हो, और निर्माण से
पहले उनकी आत्मा का मापन किया जाए। क्योंकि पहाड़ केवल पत्थर नहीं, जीवन के मौन प्रहरी हैं — वे नष्ट हुए तो सभ्यता की
नाड़ियों का रक्तसंचार रुक जाएगा।
हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि
हम विकास के नाम पर अपने ही अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। यह संपादकीय केवल
चेतावनी नहीं, बल्कि आग्रह है कि पहाड़ों को उपभोग की वस्तु नहीं, संस्कृति की निधि मानें। विकास की दिशा पुनः संयम, मर्यादा और संतुलन की ओर मोड़ें। तभी संभव है कि आने
वाली पीढ़ियाँ भी इन पर्वतों में वही सौंदर्य, वही शांति और
वही दिव्यता देख सकें, जो हमारे
ऋषियों ने कभी देखी थी।
Mountains have never been mere
geographical structures. They have been the moral and spiritual foundation of
Indian civilization the abode of sages,
the birthplace of sacred rivers, and the silent guardians of ecological
balance. Yet, these very mountains today stand endangered under the shadow of
blind development and uncontrolled tourism.
Development, in its true sense, was
meant to be a harmony between human need and nature’s rhythm. Unfortunately, it
has now been reduced to a race for roads, tunnels, dams, and hotels. Where
narrow trails once echoed with the music of folk songs, the sound of machines
and traffic now dominates. Development without ecological consciousness is
nothing but destruction — and that destruction has begun to scar the very body
of our mountains.
Tourism, too, was envisioned as an
instrument of economic growth. But unplanned and profit-driven tourism has
suffocated the fragile ecosystems of the hills. The streams that once sang in
purity now carry plastic waste; forests once revered as divine are being
replaced by parking lots. The mountains once thrived on silence, moderation,
and reverence — today they are drowning in noise, greed, and excess. This
consumerist attitude is the antithesis of the Indian worldview, which has
always taught us that nature is not for exploitation but for contemplation.
The cracking walls of Joshimath, the
sliding slopes of Kullu and Manali, the drying lake of Nainital, and the
trembling paths of Darjeeling — these are not isolated disasters but symbols of
our collective arrogance. In our pursuit of endless growth and tourism, the
mountains are now pleading for their very survival.
The real crisis is not tourism or
development itself — it is our perception. We have positioned development
against nature, whereas Indian philosophy has always advocated that true
progress walks in harmony with the Earth’s rhythm. The concept of *eco-tourism*
emerges from this very philosophy — where a tourist becomes a participant, not
a consumer; and where economic benefit arises not from exploitation, but from
conservation.
Policy-making, therefore, must go
beyond statistics. It must listen to the voice of local communities, respect
the geography and culture of the region, and measure not only the capacity to
build, but the capacity to sustain. For mountains are not stones — they are
living sentinels of life itself. If they perish, the veins of our civilization
will run dry.
Our times face the paradox of
progress: we are endangering our existence in the name of development. This
editorial is not merely a warning but a plea — to redefine development through
restraint, reverence, and balance. Only then will future generations behold in
these mountains the same beauty, silence, and divinity that our ancestors once did.
R. Achal Email-editor.easternscientist@gmail.com
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1 Comments
सामयिक संपादकीय के लिए धन्यवाद.आज का सबसे चिंता जनक विषय है,परन्तु दुखद है कि मीडिया व राजनीति में यह मुद्दा नहीं है।
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